सरकारी विभागों पर नगर निगम का करोड़ों बकाया: सालों से जमा नहीं करा रहे प्रोपर्टी टैक्स, केंद्र सरकार की 23 संपत्तियों पर ही 41 करोड़ से अधिक का बकाया – Agra News
टैक्स के जरिये आय बढ़ाने के लिए नगर निगम ने अपनी पूरी ताकत झोक दी है। प्रोपर्टी और हाउस टैक्स के आम बकायेदारों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। टैक्स जमा न करने वाले की या तो संपत्ति कुर्क कर रहे हैं या उसके खाते सीज कर रहे हैं। वहीं, सरकारी विभाग सालों स
.
कार्रवाई के दिए आदेश हालांकि नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने संपत्ति कर न अदा करने वाले सरकारी कार्यालयों पर कार्रवाई के आदेश दिये हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों पर निगम का करोड़ों रुपया बकाया चला आ रहा है। नगर निगम लगातार इन विभागों को नोटिस के साथ पत्राचार कर रहा है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है। लगभग 36 सरकारी-अर्द्धसरकारी भवनों की संपत्तियों पर करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया चला आ रहा है। इसे वसूलने के लिए नगर निगम की ओर से सभी विभागाध्यक्षों से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। बकाया वसूली को लगातार किए जा रहे प्रयास सरकारी और अर्द्धसरकारी संपत्तियों पर बकाया चले आ रहे टैक्स को वसूलने के लिए लगातार नगर निगम की ओर से पत्राचार किया जा रहा है। जिन विभागों द्वारा बकाया जमा कराने में रुचि नहीं दिखाई जा रही उनके खिलाफ अब शासन को लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174, 207, 207 क और 227 के अनुसार नगर निगम सीमांतर्गत स्थित भवनों और भूमियों पर संपत्ति कर लगाया जा सकता है। राज्य सरकार के विभागों की यह स्थिति राज्य सरकार की संपत्तियों पर एक नजर डाली जाए तो जल संस्थान पर 82.35 लाख रुपये, जिला जेल पर 35.19 लाख रुपये, विद्युत विभाग की 17 संपत्तियों पर 96.98 लाख रुपये, आवास विकास प्राधिकरण की 8 संपत्तियों पर 1.08 करोड़ रुपये, शिक्षा की 10 संपत्तियों पर 1.11 करोड़ रुपये, टोरंट पावर लिमिटेड की 22 संपत्तियों पर 1.10 करोड़ रुपये बकाया है। पुलिस विभाग भी बकायेदार पुलिस विभाग की 69 संपत्तियों पर 79,96,558 रुपये, भारत दूर संचार निगम की 8 संपत्तियों पर 95,1,567 रुपये, भारतीय खाद्य निगम 2 संपत्तियों पर 61,22,945 रुपये, पीएसी पर 34,54,889 रुपये, लोक निर्माण विभाग की 33 संपत्तियों पर 27,48,187 रुपये के अलावा जल निगम की 3, स्वास्थ्य विभाग की 4, राजस्व विभाग की 2, उप्र राज्य औद्योगिक विकास विभाग और ग्रीन गैस लिमिटेड की 2-2 संपत्तियों के अलावा जिला सहकारी बैंक, स्टील अथारिटी, संयुक्त निदेशक उद्योग आगरा मंडल, क्षेत्रीय वन अधिकारी, यमुना प्रदूषण बोर्ड, भारत लैदर कारपोरेशन, नलकूप सिंचाई विभाग एवं सामाजिक वानिकी पर भी करोड़ों रुपये का संपत्तिकर बकाया चला आ रहा है। केंद्र सरकार के कार्यायों पर बकाये की स्थिति
- रेलवे की 7 संपत्तियों पर 12.47 करोड़ रुपया
- केंद्रीय कारागार पर 5.27 करोड़ रुपया
- यूथ हॉस्टल पर 1.68 करोड़ रुपया
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजरवेशन पर 1.29 करोड़ रुपये
- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की 4 संपत्तियों पर 35.22 लाख रुपये,
- केंद्रीय उत्पाद एवं आयात शुल्क की 2 संपत्तियों पर 18.89 लाख रुपये
- उपनिदेशक हॉर्टीकल्चर की 4 संपत्तियों पर 8.20 लाख रुपये
- केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान पर 46 लाख रुपया
