संत सीचेवाल पर सीएम ने बाजवा को घेरा: सीएम बोले – एलओपी की मानसिकता सही नहीं; शोर मचाने वाले चले गए – Punjab News
पंजाब विधानसभा में संत सीचेवाल मॉडल चर्चा करते हुए शिक्षामंत्री हरजोत सिंह बैंस।
पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा द्वारा बुधवार को संत सीचेवाल मॉडल को लेकर दिए गए बयान पर आज (27 मार्च को) पूरा दिन माहौल गर्माया रहा। इस दौरान सुबह जहां एलओपी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास गया। वहीं, शाम को सीएम भगवंत मान ने इसी मुद
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बजट में धोखा हुआ है
लंच ब्रेक के बाद दोबारा सेशन शुरू हुआ तो बजट पर चर्चा शुरू हुई। विधायक मनप्रीत अयाली ने कहा कि बजट धोखा है। इसमें कुछ नहीं है। सीएलपी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बजट पर बोलने से मना कर दिया। वहीं, अब वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा बजट पर जवाब दे रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या यह बयान पूरी कांग्रेस का है या सिर्फ प्रताप सिंह बाजवा का व्यक्तिगत विचार है? आप विधायकों ने इस बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करने की मांग की थी। काफी देर तक हंगामा चला। इसके बाद हरजोत सिंह बैंस ने निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही हाथ खड़े कर वोटिंग हुई।
हालांकि, बाजवा अपने स्टैंड पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा कि वह उस पर कायम हैं। वहीं, उन्होंने कहा कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। काफी देर तक विधानसभा में हंगामा और बहस चलती रही।
जब दूसरी बार सेशन हुआ फिर इस पर विवाद हुआ। इसके बाद कांग्रेस प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा कि शहीद भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग आम आदमी पार्टी पहले ही कर चुकी है। वहीं, उन्होंने बाजवा बताए कि संत सीचेवाल मॉडल पर कमी क्या है बताएं। इसके अलावा अन्य विधायक भी इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद दूसरी बार 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की गई। जिसके बाद दोबारा शुरू हो गई है। काफी देर तक विवाद चला। इसके बाद निंदा प्रस्ताव पेश किया गया।
स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह जानकारी देते हुए।
आज ऐसे शुरू सीचेवाल पर विवाद
नकोदर की विधायक इंद्र कौर ने सदन में कहा कि उन्हें प्रताप सिंह बाजवा की उपस्थिति और उनके बयान पर आपत्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाजवा ने संत सीचेवाल को लेकर गलत बयान दिया है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के एक जज ने 2025 वर्ल्ड वाटर-डे के मौके पर कहा था कि सीचेवाल मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। इस पर स्पीकर ने कहा कि किसी के बयान पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन उनकी उपस्थिति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। प्रताप सिंह बाजवा ने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि वे इस मुद्दे पर कोई सफाई नहीं देंगे।
शिक्षामंत्री हरजोत बैंस की कड़ी प्रतिक्रिया शिक्षामंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि बाजवा के बयान से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने बताया कि संत सीचेवाल ने 160 किलोमीटर लंबी काली बेई नदी को साफ किया है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी उनके कार्य को देखने आए थे और उन्होंने इसकी सराहना की थी। टाइम मैगजीन ने भी उनके कार्य को सराहा है और उन्हें ‘पद्म श्री’ पुरस्कार से नवाजा गया है।
“बयान कांग्रेस का है या सिर्फ बाजवा का?” आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों ने सवाल उठाया कि क्या यह बयान पूरी कांग्रेस का है या सिर्फ बाजवा का व्यक्तिगत विचार? उन्होंने बाजवा के बयान पर निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। बाजवा के जाने के बाद कांग्रेस विधायकों का रुख बाजवा के सदन से बाहर जाने के बाद कांग्रेस के विधायक सदन में बैठे रहे और यह स्पष्ट कर दिया कि वे उनके बयान का समर्थन नहीं करते।
इस दौरान मंत्री अमन अरोड़ा, कुलदीप सिंह धालीवाल और वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्थिति संभाली। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस के पास बजट पर चर्चा के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे बहस से बच रहे हैं।
अयाली ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाए विधायक मनप्रीत अयाली ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि तब कांग्रेस खुद सीचेवाल मॉडल की तारीफ कर रही थी, लेकिन अब बाजवा इसका विरोध कर रहे हैं। विधायक मनविंदर सिंह गियासपुरा ने अपने बयान के लिए बाजवा सिख कौम से माफी मांगें। इसके बाद सेशन दूसरी बार 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। आखिर में निंदा प्रस्ताव पेश किया। भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने सदन में AAP सरकार को घेरा, जम्मू-कश्मीर विधायक के बयान पर मांगी सफाई
जम्मू के विधायक पर आप स्थिति करे साफ
पंजाब भाजपा के विधायक अश्वनी शर्मा ने आज विधानसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह पंजाबी हैं और पंजाब के खिलाफ कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। शर्मा ने आरोप लगाया कि AAP के जम्मू-कश्मीर के विधायक ने अपनी विधानसभा में पंजाब के खिलाफ बयान दिया है। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक मेहराज मलिक ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कहा है कि जम्मू-कश्मीर में नशे के लिए पंजाब जिम्मेदार है। पंजाब के ठेकेदार यहां आकर रेत, बजरी और पत्थर की अवैध माइनिंग करते हैं। इसके बाद वे यहां चिट्टा (नशीला पदार्थ) भेजते है। इस पर पंजाब सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए।
मंत्री अमन अरोड़ा बजट पर राय रखते हुए।
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पंजाब सरकार के बजट में लोगों से धोखा
बजट पर चर्चा करते हुए विधायक मनप्रीत अयाली ने कहा कि बजट में जनता के साथ धोखा किया गया है। सरकार बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन उन्हें एक हजार रुपए नहीं दिए गए। प्रत्येक महिला को पांच साल एक रुपए देने थे। किसानों से 22 फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया गया था,
लेकिन जो किसान 13 महीने से धरने पर बैठे थे, उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं। इसके अलावा, किसानों के साथ जो धक्केशाही हुई, उसकी हम निंदा करते हैं। हम ट्रॉलियों के पीछे ‘जय जवान, जय किसान’ लिखते हैं, लेकिन पुलिस ने न तो जवानों को बख्शा और न ही किसानों को।
विधायकों को पांच करोड़ देने पर स्थिति साफ करें
अयाली ने कहा कि बजट में फसली विविधता का जिक्र किया गया, लेकिन इससे जुड़े ठोस उपाय नहीं दिखाए गए। बजट में हर विधायक को पाँच करोड़ रुपए देने की घोषणा हुई है, लेकिन इसमें एक शर्त ‘विधायक या समाजसेवी’ का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां आप के विधायक हैं, वहां तो यह राशि मिल जाएगी, लेकिन जहाँ किसी सामाजिक संस्था को दी जाएगी, वहां इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।
वित्त मंत्री को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कोई भी उद्योगपति कम ब्याज पर लोन देता है, लेकिन इस पर 50 पैसे अतिरिक्त जोड़े गए हैं, जिससे उद्योगों को नुकसान होगा। फोकल पॉइंट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है।
बेस्ट कैंसर की तरफ से कदम उठाने होंगे
कांग्रेस नेता व डिप्टी सीएलपी नेता अरूणा चौधरी ने कहा कि बजट में महिलाओं को 100 रुपए देने की गारंटी पूरी नहीं की गई। हालांकि, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जारी रखी गई है। 2500 रुपये पेंशन देने का वादा पूरा नहीं किया गया, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। भले ही “जनता आपके द्वार” सेवा शुरू की गई है, सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है।
बॉर्डर एरिया में अक्सर सर्वर डाउन रहता है, इसलिए सेवाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में उपलब्ध होनी चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के मामलों में भारी वृद्धि हुई है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) की वैक्सीनेशन प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए
शिक्षा विभाग को मिलेंगे 2500 टीचर
पंजाब शिक्षा विभाग में एक अप्रैल को 2500 ईटीटी टीचर शामिल होंगे। सीएम भगवंत मान उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। इसमें से 700 शिक्षक होशियारपुर विधानसभा हलके में तैनात होंगे। यह जानकारी पंजाब विधानसभा में शिक्षामंत्री हरजोत सिंह बैंस की तरफ से दी गई। इस संबंधी सवाल विधायक इशांक चब्बेवाल की तरफ से पूछा गया था। शिक्षामंत्री ने बताया कि चब्बेवाल हलके में पहले शिक्षकों की कमी थी। पिछले साल विधायक राज कुमार चब्बेवाल जब विधायक थे तो उन्होंने भी यह मुद्दा उठाया था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हालांकि 119 प्राइमरी स्कूलों में पद खाली हैं।
मुल्लांपुर दाखा नहीं बनेंगी तहसील
विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने मुल्लांपुर दाखा को तहसील कब बनाया जाएगा? उन्होंने कहा कि जब परिसीमन हुआ है, तो कई नए सब डिवीजन बने थे। इस एरिया को भी तहसील बनाया जाए। इस पर मंत्री तरूणप्रीत सिंह सोंध ने बताया कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट के अनुसार तहसील बनाने के लिए चार से सात कानूनगो सर्कल होने चाहिए। जबकि इस क्षेत्र में केवल दो कानूनगो और 19 पटवार सर्कल हैं। फिर भी, सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है।
बिजली लाइन शिफ्ट करने का खर्च लोग उठाएंगे खेतों से गुजरने वाली ढीली बिजली की तारों के सवाल पर बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि तारों को ऊंचा करने की जिम्मेदारी पीएसपीसीएल द्वारा की जाती है। हालांकि, तारों को खेतों से बाहर निकालने या शिफ्ट करने का खर्च विभाग द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इसका खर्च संबंधित व्यक्ति को वहन करना पड़ता है।
इस पर फाजिल्का विधायक नरेंद्रपाल सवना ने सदन में चार से पांच गांवों के नाम गिनाए और बताया कि इन क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि उनके इलाके में मुलाजिम कब तक खेतों में जाकर ढीली को तारों को ऊंचा करेंगे। मार्च 2024 से अब तक 84 अर्जियां तारों को शिफ्ट करने के लिए आई थीं, जिनमें से 43 लोगों ने खर्च जमा कर दिया, जिससे उनकी लाइनें शिफ्ट कर दी गईं। जबकि 41 लोगों ने अभी पैसे जमा नहीं करवाए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह जानकारी सेशन में जानकारी देते हुए।
पंचायतें अपने फंड से कर सकती है विकास कार्य
तरुणप्रीत सिंह सोंध ने कहा कि पंजाब पंचायती राज एक्ट की धारा 30 के तहत गांव की पंचायत अपने मौजूदा फंड के अधीन खुद विकास कार्य कर सकती है। डेराबस्सी विधानसभा हलके के छह गांवों में लाइब्रेरियों की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत अपने संसाधनों का उपयोग करके डिजिटल लाइब्रेरी भी बना सकती है।
इस पर विधायक ने कहा कि “अगर हम खुद इसे बनाने में सक्षम होते, तो हमें मांग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप माझा, दोआबा और मालवा को डिजिटल बना सकते हैं, तो पुआध क्यों नहीं?” विधायक ने कहा कि लाइब्रेरी छोटी है। डेराबस्सी हलका पंजाब का सबसे बड़ा हलका है, मंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव को पांच-पांच करोड़ का बजट मिलेगा। वहीं, उन्होंने सुझाव दिया कि आप प्रपोजल बनाकर भेज दें
52 श्रम इंस्पेक्टर की भर्ती जल्द
सरकार 52 श्रम इंस्पेक्टरों की भर्ती करने जा रही है, जिससे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। पेपर हो चुका है, प्रक्रिया आखिरी चरण में पहुंच गई है। मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने बताया कि पहले एक इंस्पेक्टर को एक से दो स्थानों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी। वहीं, 27 नंबर फॉर्म में संशोधन के तहत भर्ती की जाएगी।
पानी प्रदूषित करने वालों पर 355 एफआईआर
मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि नहरी पानी को बड़े स्तर पर प्रदूषित किया जा रहा है। जहां ऐसी स्थिति है, वहां नगर काउंसिल या नगर निगम को एक्शन लेना होगा। इसके लिए प्रभावित क्षेत्र की नगर काउंसिल को 24 घंटे के भीतर NOC जारी की जाएगी, जिसके बाद वे वहां पर जाली आदि लगा सकते हैं ताकि सीवरेज का पानी नहरों में जाने से रोका जा सके।
मंत्री ने बताया कि जहां भी सीवरेज का पानी नहरों में डाला जाता है, वहां पर केस दर्ज किए जाते हैं। अब तक 355 केस दर्ज कराए जा चुके हैं। वहीं, विभाग की ओर से पानी को प्रदूषित करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं, इस मामले को लेकर पंचायत विभाग व लोकल बॉडी के साथ मिलकर बात करेंगे। वहीं, नहरों पटरियां पक्की करेंगे। वहीं, स्पीकर ने कहा कि केस दर्ज करना आखिरी विकल्प है। पहले लोगों को जागरू किया जाए।
