श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल: विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष ने लिया यह ऐतिहासिक फैसला – Lucknow News
विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की इंटरवेंशन एप्लीकेशन
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल किया है। यह आवेदन एडवोकेट आशीष कुमार राय राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधि प्रकोष्ठ, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। संगठन ने इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मामले में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराने का निर्णय लिया है।
इस मौके पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा,” श्रीकृष्ण जन्मभूमि केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। हमें पूरा विश्वास है कि सत्य और न्याय की विजय होगी। न्यायालय से हमारी अपेक्षा है कि वह ऐतिहासिक और पुरातात्विक तथ्यों के आधार पर इस पवित्र भूमि को उसके वास्तविक गौरव के साथ पुनर्स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।”
“हम अपनी ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध“
परिषद के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवाद का संबंध केवल कानूनी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण से भी है। परिषद का कहना है कि ऐतिहासिक तथ्यों और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर न्याय की जीत सुनिश्चित करने के लिए वे हर संभव कानूनी प्रयास करेंगे।
इस मुद्दे पर एडवोकेट आशीष कुमार राय ने कहा,
“यह केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर को पुनः स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। न्यायालय के समक्ष हम सभी प्रमाणिक तथ्यों के साथ अपनी बात प्रस्तुत करेंगे, ताकि श्रीकृष्ण जन्मभूमि को उसके वास्तविक गौरव के साथ स्थापित किया जा सके।”
विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने समस्त हिंदू समाज, संत समुदाय, इतिहासकारों और न्यायप्रिय नागरिकों से इस आंदोलन में सहयोग देने की अपील की है। परिषद ने इसे सनातन संस्कृति, आस्था और आत्मसम्मान की रक्षा का संघर्ष बताते हुए कहा कि यह समय धर्म की पुनर्स्थापना का है। प्रत्येक सनातनी को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। संगठन ने आशा व्यक्त की कि न्यायालय ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों को उचित सम्मान देगा और श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सत्य को न्यायिक मान्यता मिलेगी।
