बीस हजार युवाओं को रोजगार, 2 हजार करोड़ का निवेश; नीतीश सरकार की IT पॉलिसी 2024 में और क्या, जानें
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बिहार आईटी नीति 2024 से अगले कुछ वर्षों में दो हजार करोड़ से अधिक का निवेश राज्य में होने का अनुमान है। इससे प्रत्यक्ष रूप से 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार आईटी नीति की कैबिनेट से मिली स्वीकृति के अगले दिन मंगलवार को सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री इसराईल मंसूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार को आईटी हब बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें अलग खेल मंत्रालय समेत 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। मंत्री ने बीस लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के सरकार के संकल्प की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया।
मंत्री इसराईल मंसूरी ने बताया कि बिहार आईटी नीति में निवेशकों को कई तरह की सहूलियत और रियायत राज्य सरकार दे रही है। इस नीति में निवेशकों के लिए किये गए प्रावधानों का राज्य और इसके बाहर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। संबंधित संगठनों से भी संपर्क किया जाएगा, ताकि अधिक-से-अधिक निवेशक बिहार में आकर अपना उद्योग लगाएं अथवा कार्यालय स्थापित करें।
मंत्री ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में निवेश करने वाली कंपनियों को पांच वर्षों तक बिजली बिल में 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। लीज पर लिये गये कार्यालय अथवा स्थल के किराये का 50 प्रतिशत पांच वर्षों तक भुगतान किया जाएगा। पूंजीगत निवेश पर 30 प्रतिशत की सहायता दी जाएगी, जो अधिकतम 30 करोड़ होगी। निवेशकों को आईटी परियोजनाओं की त्वरित मंजूरी की सुविधा देने के लिए विशेष टीमों का गठन किया जाएगा। इस मौके पर विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि 100 करोड़ से अधिक के निवेश अथवा कम-से-कम एक हजार प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन कर रही कंपनी को उनकी जरूरत और मांग के अनुसार विशेष सहायता दी जाएगी। इसका भी नीति में प्रावधान किया गया है। पटना एवं दानापुर शहरी क्षेत्र के बाहर स्थापित इकाइयों के लिए दस प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।
आईटी स्टार्टअप नीति भी जल्द आएगी
मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि आईटी की स्टार्टअप नीति भी जल्द ही आएगी। विभाग ने इसका ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है। आईटी क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि 2024 की आईटी पॉलिसि उद्योग और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी भी उपस्थित थे।
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बिहार आईटी नीति 2024 से अगले कुछ वर्षों में दो हजार करोड़ से अधिक का निवेश राज्य में होने का अनुमान है। इससे प्रत्यक्ष रूप से 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार आईटी नीति की कैबिनेट से मिली स्वीकृति के अगले दिन मंगलवार को सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री इसराईल मंसूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार को आईटी हब बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें अलग खेल मंत्रालय समेत 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। मंत्री ने बीस लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के सरकार के संकल्प की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया।
मंत्री इसराईल मंसूरी ने बताया कि बिहार आईटी नीति में निवेशकों को कई तरह की सहूलियत और रियायत राज्य सरकार दे रही है। इस नीति में निवेशकों के लिए किये गए प्रावधानों का राज्य और इसके बाहर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। संबंधित संगठनों से भी संपर्क किया जाएगा, ताकि अधिक-से-अधिक निवेशक बिहार में आकर अपना उद्योग लगाएं अथवा कार्यालय स्थापित करें।
मंत्री ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में निवेश करने वाली कंपनियों को पांच वर्षों तक बिजली बिल में 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। लीज पर लिये गये कार्यालय अथवा स्थल के किराये का 50 प्रतिशत पांच वर्षों तक भुगतान किया जाएगा। पूंजीगत निवेश पर 30 प्रतिशत की सहायता दी जाएगी, जो अधिकतम 30 करोड़ होगी। निवेशकों को आईटी परियोजनाओं की त्वरित मंजूरी की सुविधा देने के लिए विशेष टीमों का गठन किया जाएगा। इस मौके पर विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि 100 करोड़ से अधिक के निवेश अथवा कम-से-कम एक हजार प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन कर रही कंपनी को उनकी जरूरत और मांग के अनुसार विशेष सहायता दी जाएगी। इसका भी नीति में प्रावधान किया गया है। पटना एवं दानापुर शहरी क्षेत्र के बाहर स्थापित इकाइयों के लिए दस प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।
आईटी स्टार्टअप नीति भी जल्द आएगी
मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि आईटी की स्टार्टअप नीति भी जल्द ही आएगी। विभाग ने इसका ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है। आईटी क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि 2024 की आईटी पॉलिसि उद्योग और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी भी उपस्थित थे।
