बिहार में बनेंगे 2 हजार पंचायत भवन, इन दो शहरों में 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों पर रोक
पटना: बिहार में 2 हजार पंचायत भवन बनेंगे। इसके निर्माण पर करीब 41 अरब 71 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव सहित कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पंचायती राज विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव में 2 हजार पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 41 अरब 71 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। जबकि 493 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी गई। वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के एक प्रस्ताव के तहत गेंहू और धान की खरीद के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान की गई।
बिहार में 1 लाख 78 हजार 026 शिक्षकों की होगी नियुक्ति
नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत शिक्षक नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रों में 15 वर्षों से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों पर इस 1 अक्टूबर 2023 से प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया गया है। बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही राज्य में 1 लाख 78 हजार 026 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इसमें पहली से पांचवीं तक के 85 हजार 477, छठी से आठवीं तक के 1 हजार 745, नवीं-दसवीं के लिए 33 हजार 186 और 11वीं और 12वीं के लिए 57 हजार 618 पदों की स्वीकृति दी गई है।
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प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 15 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक
बैठक में गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 15 साल से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों के परिचालन पर इस साल 1 अक्टूबर से प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा पटना, गया और मुजफ्फरपुर के डीजल चलित मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान का भी प्रावधान मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। गया और मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के नजरिए से 15 साल पुराने डीजल चलित व्यावसायिक वाहनों पर पूर्ण रोक की भी स्वीकृति दी है।
एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा प्रतिबंध
अक्टूबर की पहली तारीख से इन नगर निगम क्षेत्रों में ऐसे वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। बैठक में राज्य के 2 हजार पंचायत सरकार भवनों के निार्मण के लिए 41 अरब 71 करोंड 16 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इसके बाद राज्य में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया।
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बिहार में 1 लाख 78 हजार 026 शिक्षकों की होगी नियुक्ति
नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत शिक्षक नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रों में 15 वर्षों से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों पर इस 1 अक्टूबर 2023 से प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया गया है। बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही राज्य में 1 लाख 78 हजार 026 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इसमें पहली से पांचवीं तक के 85 हजार 477, छठी से आठवीं तक के 1 हजार 745, नवीं-दसवीं के लिए 33 हजार 186 और 11वीं और 12वीं के लिए 57 हजार 618 पदों की स्वीकृति दी गई है।
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प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 15 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक
बैठक में गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 15 साल से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों के परिचालन पर इस साल 1 अक्टूबर से प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा पटना, गया और मुजफ्फरपुर के डीजल चलित मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान का भी प्रावधान मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। गया और मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के नजरिए से 15 साल पुराने डीजल चलित व्यावसायिक वाहनों पर पूर्ण रोक की भी स्वीकृति दी है।
एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा प्रतिबंध
अक्टूबर की पहली तारीख से इन नगर निगम क्षेत्रों में ऐसे वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। बैठक में राज्य के 2 हजार पंचायत सरकार भवनों के निार्मण के लिए 41 अरब 71 करोंड 16 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इसके बाद राज्य में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया।
