बिहार की इन नौ स्टेट हाईवे के निर्माण का रास्ता साफ, नीतीश सरकार ADB को जल्द सौंपेगी DPR
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बिहार में नौ सड़कों और एक पुल परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इन सड़क परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो गई है। अब पथ निर्माण विभाग चरणवार इन परियोजनाओं की प्रशासनिक मंजूरी देगा। इसके बाद बिहार सरकार की ओर से एशियन विकास बैंक (एडीबी) को डीपीआर सौंपी जाएगी। इसके बाद ही बिहार सरकार को एडीबी से 5100 करोड़ का कर्ज मिल सकेगा। इन सड़कों का निर्माण एडीबी से मिलने वाले कर्ज से ही होगा।
एडीबी की टीम ने अपनी ओर से कर्ज देने की सैद्धांतिक सहमति पहले ही दे दी है। बनने वाली सड़कें राजकीय उच्च पथ (स्टेट हाईवे) और एमडीआर (वृहद जिला सड़क) प्रकार की हैं। इन सड़कों को दो लेन किया जाएगा। बीते दिनों एडीबी का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल बिहार दौरे पर आया था। कार्यकारी निदेशक समीर कुमार खरे के नेतृत्व में आए इस शिष्टमंडल ने मुख्य सचिव के साथ बैठक की थी। उसी बैठक में राज्य की इन सभी दसों सड़क परियोजनाओं पर काम करने की सहमति बनी थी। कुल 482 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं के लिए 5153 करोड़ की आवश्यकता है। बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रस्ताव पर एडीबी के अधिकारियों ने कर्ज लेने के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव भी दिया था। विभाग इस पर जल्द काम शुरू करने जा रहा है।
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दो साल में निर्माण का लक्ष्य
अगर अगस्त-सितम्बर तक तक कर्ज मिलने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई तो सितम्बर-अक्टूबर तक पथ विकास निगम और एडीबी में कर्ज पर समझौता हो जाएगा। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सरकार ने तय किया हैकि अगले दो सालों के भीतर निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।
सड़क किमी लागत (करोड़ में)
बनगंगा-जेठियन-गहलौत-भिंडस 41.60 407.46
धोरैया-इंगलिश मोड़-असरगंज 58 595.78
सीतामढ़ी-पुपरी-बेनीपट्टी 51.35 517.05
छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी 71.60 684.22
आरा-एकौना-खैरा-सहार 32.30 322.35
ब्रह्मपुर-कोरानसराय-इटाढ़ी-जालीपुर 80 792.59
अतरबेल-जाले-घोघराचट्टी 31.70 449.56
गणपतगंज-परवाहा 53.50 644.04
मधुबनी-राजनगर-बाबूबरही-खुटौना 41.10 511.07
हथौरी-औराई रोड पर पुल 21 228.99
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बिहार में नौ सड़कों और एक पुल परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इन सड़क परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो गई है। अब पथ निर्माण विभाग चरणवार इन परियोजनाओं की प्रशासनिक मंजूरी देगा। इसके बाद बिहार सरकार की ओर से एशियन विकास बैंक (एडीबी) को डीपीआर सौंपी जाएगी। इसके बाद ही बिहार सरकार को एडीबी से 5100 करोड़ का कर्ज मिल सकेगा। इन सड़कों का निर्माण एडीबी से मिलने वाले कर्ज से ही होगा।
एडीबी की टीम ने अपनी ओर से कर्ज देने की सैद्धांतिक सहमति पहले ही दे दी है। बनने वाली सड़कें राजकीय उच्च पथ (स्टेट हाईवे) और एमडीआर (वृहद जिला सड़क) प्रकार की हैं। इन सड़कों को दो लेन किया जाएगा। बीते दिनों एडीबी का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल बिहार दौरे पर आया था। कार्यकारी निदेशक समीर कुमार खरे के नेतृत्व में आए इस शिष्टमंडल ने मुख्य सचिव के साथ बैठक की थी। उसी बैठक में राज्य की इन सभी दसों सड़क परियोजनाओं पर काम करने की सहमति बनी थी। कुल 482 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं के लिए 5153 करोड़ की आवश्यकता है। बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रस्ताव पर एडीबी के अधिकारियों ने कर्ज लेने के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव भी दिया था। विभाग इस पर जल्द काम शुरू करने जा रहा है।
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अगर अगस्त-सितम्बर तक तक कर्ज मिलने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई तो सितम्बर-अक्टूबर तक पथ विकास निगम और एडीबी में कर्ज पर समझौता हो जाएगा। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सरकार ने तय किया हैकि अगले दो सालों के भीतर निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।
सड़क किमी लागत (करोड़ में)
बनगंगा-जेठियन-गहलौत-भिंडस 41.60 407.46
धोरैया-इंगलिश मोड़-असरगंज 58 595.78
सीतामढ़ी-पुपरी-बेनीपट्टी 51.35 517.05
छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी 71.60 684.22
आरा-एकौना-खैरा-सहार 32.30 322.35
ब्रह्मपुर-कोरानसराय-इटाढ़ी-जालीपुर 80 792.59
अतरबेल-जाले-घोघराचट्टी 31.70 449.56
गणपतगंज-परवाहा 53.50 644.04
मधुबनी-राजनगर-बाबूबरही-खुटौना 41.10 511.07
हथौरी-औराई रोड पर पुल 21 228.99
