बर्खास्त कर्मी भी नहीं छोड़ रहे सरकारी आवास: दूसरे जिले में तैनाती के बाद भी अधिकारियों ने नहीं छोड़े आवास; SDM समेत 17 को नोटिस – Kanpur News
सरकारी आवास खाली न करने पर अधिकारियों और कर्मियों को जारी किया गया नोटिस।
कानपुर से ट्रांसफर होने के बाद भी अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी आवास को मोह नहीं छूट रहा है। यहां तक की बर्खास्त हो चुके कर्मचारी भी सरकारी आवास में सालों से रह रहे हैं। इसको लेकर कानपुर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए एसडीएम समेत 17 अधिकारियों
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एक सप्ताह में खाली करने का नोटिस करीब 8 सरकारी कर्मचारियों ने तीन से चार सालों से आवास पर कब्जा कर रखा है। निर्देश के बाद भी खाली नहीं किया। ऐसे सभी लोगों को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने संबंधित विभाग को पत्र भेजकर एक सप्ताह में आवास खाली करने के निर्देश दिए हैं।
यही नहीं सभी से ब्याज समेत जुर्माना भी वसूला जाएगा। फिर भी आवास खाली नहीं करते हैं तो आवास का बिजली कनेक्शन काटकर संबंधित थाने के एसीपी कार्रवाई करेंगे।
डीएम ने सरकारी आवास खाली न करने वालों को जारी किए नोटिस।
सालों से आवासों पर काबिज हैं सर्किट हाउस, रावतपुर ऑफिसर कॉलोनी, लक्ष्मण बाग ऑफिसर कॉलोनी में करीब एक हजार से अधिक आवास निर्माणाधीन हैं। करीब एक वर्ष पहले जिले में तैनात रहे करीब 17 अफसर से लेकर कर्मचारियों ने तबादले के बाद भी सरकारी आवास में कब्जा कर रखा था।
तत्कालीन जिलाधिकारी की सख्ती के बाद 9 लोगों ने तो आवास खाली कर दिया लेकिन 8 लोग अभी तक आवासों में काबिज हैं।
सीएसए प्रध्यापक पर 8 लाख का जुर्माना तबादले या कार्रवाई के बाद भी आवास न खाली करने पर सभी से ब्याज समेत किराया वसूलने के निर्देश जारी किए थे। जिसमें सबसे ज्यादा जुर्माना डॉ नीलिमा कुंवर प्रध्यापक सीएसए पर सबसे अधिक 7.96 लाख रुपये लगा है। ये 2021 से जनवरी 2025 तक तैनात रहीं। इन्होंने कोई शुल्क भी नहीं दिया।
इन पर भी हुई कार्रवाई हैदर नकवी बर्खास्त अमीन पर 2.43 लाख, कार्तिकेय यादव पर 91,252 रुपए, सुरेंद्र सिंह उपनिदेशक वाणिज्यकर पर 1.99 लाख रुपये, व्यास नारायन उमराव, नायाब तहसील के पद पर 2021 से 2023 तक तैनात रहे थे। इनपर 1.55 लाख का जुर्माना लगा।
आवास खाली न करने वालों के खिलाफ बेदखली से लेकर जुर्माना वसूली के नोटिस तक जारी किए गए हैं।
उपजिलाधिकारी गोंडा समेत अन्य पर जुर्माना
नीरज सिंह हैलट में नर्सिंग आफिसर पर 1.43 लाख, राजकुमार अवर अभियंता निर्माण खंड दो, तीन वर्ष तैनात रहे इनपर 1.51 लाख रुपये, इसके अलावा तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा पांडेय, यशवंत राव उपजिलाधिकारी गोंडा समेत 17 अफसरों और कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया गया है।
नहीं किए खाली तो आवासों की कटेगी बिजली सभी से धनराशि वसूली के लिए संबंधित जिले के विभागाध्यक्षों को पत्र भेज दिया गया है। अगर ये जुर्माना की राशि नहीं जमा करते हैं तो इनके वेतन से कटौती की जाएगी। आवासों की बिजली काटने के लिए केस्को एमडी को भी पत्र लिखा गया है।
नोटिस के बाद भी 8 कर्मियों का कब्जा बरकरार रणवीर सिंह, सिपाही, शिरोमन सिंह स्टेटिसशियन जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, अलक शुक्ला नायब तहसीलदार इटावा, डॉ नीलिमा कुंवर प्रध्यापक सीएसए, कार्तिकेय यादव, बर्खास्त लिपिक कलेक्ट्रेट, हैदर नकवी बर्खास्त अमीन, विनीत तिवारी बर्खास्त लिपिक, राजकुमार अवर अभियंता निर्माण खंड दो ने अभी तक सरकारी आवास पर कब्जा कर रखा है।
जब इनमें से कई पर कार्रवाई हो चुकी तो कई दूसरे जिले में तबादला हो गया। इसके बाद भी आवास खाली नहीं किया।
मामले में बोले एडीएम सिटी मामले में एडीएम सिटी डा. राजेश ने बताया कि दूसरे जिलों में तबादले के बाद भी आठ अफसरों ने आवास खाली नहीं किया है।
करीब नौ लोग जिन्होंने आवास खाली किया है उन पर लगा जुर्माना आज तक नहीं जमा किया गया। सभी से वसूली के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा गया है। जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनपर एसीपी, प्रभारी आवास अधिकारी कार्रवाई करेंगे।
