पेट्रोल-डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं: मेटा-X पर फेक न्यूज रोकने का दबाव बना रही सरकार, CCPA ने अमेजन-फ्लिपकार्ट समेत 13 कंपनियों को नोटिस भेजा
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नई दिल्ली3 घंटे पहले
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कल की बड़ी खबर अमेजन-फ्लिपकार्ट से जुड़ी रही। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने अमेजन-फ्लिपकार्ट जैसी 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी डिवाइस की अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी किए हैं।
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वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज और मिस-इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार मेटा और X (ट्विटर) पर दबाव बना रही है।
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कल की बड़ी खबरों से पहले आज की सुर्खियां, जिन पर रहेगी नजर…
- शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल सकती है।
- पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
अब कल की बड़ी खबरें पढ़ें…
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1. अमेजन-फ्लिपकार्ट समेत 13 ई-कॉमर्स कंपनियों पर CCPA का एक्शन: भारत-पाक तनाव के बीच वॉकी-टॉकी की अवैध बिक्री के लिए नोटिस भेजा, गाइडलाइंस भी लाएगी अथॉरिटी
भारत-पाकिस्तान जंग के हालात के बीच सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने अमेजन-फ्लिपकार्ट जैसी 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी डिवाइस की अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी किए हैं। CCPA ने शुक्रवार (9 मई) को ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात की जानकारी दी।
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CCPA ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की अवैध लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ प्रमुख डिजिटल मार्केटप्लेस को 13 नोटिस जारी किए हैं। ये प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, OLX, ट्रेड इंजिया, फेसबुक, इंडियामार्ट, वरदानमार्ट, जियोमार्ट, कृष्णामार्ट, चिमिया, टॉक प्रो वॉकी टॉकी और मास्क मैन टॉय है।
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2. मेटा-X पर फेक न्यूज रोकने का दबाव बना रही सरकार: रोज 1,000 से ज्यादा पोस्ट हटाने के निर्देश; कल 8000 X अकाउंट बंद करने के आदेश दिए थे
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज और मिस-इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार मेटा और X (ट्विटर) पर दबाव बना रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार IT एक्ट के तहत सोशल मीडिया से रोज 1,000 से ज्यादा पोस्ट हटाने के निर्देश दे रही है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ हाई-लेवल मीटिंग भी की है।
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3. यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीद रही जापानी कंपनी SMBC: ₹13,483 करोड़ में डील हुई; SBI ₹8,889 करोड़ में अपना 13.19% हिस्सा बेचेगी
भारत के प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक में जापानी कंपनी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) ने 20% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। यह डील ₹21.5 प्रति शेयर के भाव से 13,483 करोड़ रुपए में हुई है। इस डील में SBI अपनी 13.19% हिस्सेदारी बेचेगा, जिसकी वैल्यू 8,889 करोड़ रुपए है।
बाकी 6.81% हिस्सेदारी एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI और HDFC जैसे 7 बैंकों से 4,594 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी। यस बैंक ने शुक्रवार को एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। डील की खबर के बाद यस बैंक के शेयर BSE पर 10% चढ़कर ₹20.05 पर बंद हुए।
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4. स्विगी का घाटा 2 गुना बढ़कर ₹1,082 करोड़ हुआ: चौथी तिमाही में रेवेन्यू 45% बढ़ा, कंपनी का शेयर एक साल में 32% गिरा
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का जनवरी-मार्च तिमाही में नेट लॉस यानी शुद्ध घाटा सालाना आधार पर 95% यानी लगभग दो गुना बढ़कर ₹1,082 करोड़ रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को ₹554 करोड़ का घाटा हुआ था।
वहीं ऑपरेशंस से चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 45% बढ़कर 4,410 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ये 3,045 करोड़ रुपए रहा था। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से होने वाली कमाई को रेवेन्यू या राजस्व कहा जाता है। स्विगी ने शुक्रवार (9 मई) को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही (Q4FY25) के नतीजे जारी किए हैं।
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5. सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स पर 4% एक्स्ट्रा टैक्स लग सकता है: TRAI ने सरकार से सिफारिश की; शहरी उपभोक्तओं को ₹500 सालाना अतिरिक्त चार्ज देना होगा
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने वाली कंपनियों पर 4% अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। शुक्रवार को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने सरकार से स्पेक्ट्रम कीमतों पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है।
इसके मुताबिक इलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों को अपने सालाना रेवेन्यू पर 4% टैक्स सरकार को देना होगा। साथ ही, शहरी इलाकों में हर ग्राहक पर ₹500 सालाना अतिरिक्त चार्ज लगेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोई फीस नहीं होगी।
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वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज और मिस-इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार मेटा और X (ट्विटर) पर दबाव बना रही है।
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1. अमेजन-फ्लिपकार्ट समेत 13 ई-कॉमर्स कंपनियों पर CCPA का एक्शन: भारत-पाक तनाव के बीच वॉकी-टॉकी की अवैध बिक्री के लिए नोटिस भेजा, गाइडलाइंस भी लाएगी अथॉरिटी
भारत-पाकिस्तान जंग के हालात के बीच सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने अमेजन-फ्लिपकार्ट जैसी 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी डिवाइस की अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी किए हैं। CCPA ने शुक्रवार (9 मई) को ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात की जानकारी दी।
CCPA ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की अवैध लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ प्रमुख डिजिटल मार्केटप्लेस को 13 नोटिस जारी किए हैं। ये प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, OLX, ट्रेड इंजिया, फेसबुक, इंडियामार्ट, वरदानमार्ट, जियोमार्ट, कृष्णामार्ट, चिमिया, टॉक प्रो वॉकी टॉकी और मास्क मैन टॉय है।
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2. मेटा-X पर फेक न्यूज रोकने का दबाव बना रही सरकार: रोज 1,000 से ज्यादा पोस्ट हटाने के निर्देश; कल 8000 X अकाउंट बंद करने के आदेश दिए थे
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज और मिस-इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार मेटा और X (ट्विटर) पर दबाव बना रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार IT एक्ट के तहत सोशल मीडिया से रोज 1,000 से ज्यादा पोस्ट हटाने के निर्देश दे रही है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ हाई-लेवल मीटिंग भी की है।
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3. यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीद रही जापानी कंपनी SMBC: ₹13,483 करोड़ में डील हुई; SBI ₹8,889 करोड़ में अपना 13.19% हिस्सा बेचेगी
भारत के प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक में जापानी कंपनी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) ने 20% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। यह डील ₹21.5 प्रति शेयर के भाव से 13,483 करोड़ रुपए में हुई है। इस डील में SBI अपनी 13.19% हिस्सेदारी बेचेगा, जिसकी वैल्यू 8,889 करोड़ रुपए है।
बाकी 6.81% हिस्सेदारी एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI और HDFC जैसे 7 बैंकों से 4,594 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी। यस बैंक ने शुक्रवार को एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। डील की खबर के बाद यस बैंक के शेयर BSE पर 10% चढ़कर ₹20.05 पर बंद हुए।
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4. स्विगी का घाटा 2 गुना बढ़कर ₹1,082 करोड़ हुआ: चौथी तिमाही में रेवेन्यू 45% बढ़ा, कंपनी का शेयर एक साल में 32% गिरा
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का जनवरी-मार्च तिमाही में नेट लॉस यानी शुद्ध घाटा सालाना आधार पर 95% यानी लगभग दो गुना बढ़कर ₹1,082 करोड़ रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को ₹554 करोड़ का घाटा हुआ था।
वहीं ऑपरेशंस से चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 45% बढ़कर 4,410 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ये 3,045 करोड़ रुपए रहा था। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से होने वाली कमाई को रेवेन्यू या राजस्व कहा जाता है। स्विगी ने शुक्रवार (9 मई) को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही (Q4FY25) के नतीजे जारी किए हैं।
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भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने वाली कंपनियों पर 4% अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। शुक्रवार को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने सरकार से स्पेक्ट्रम कीमतों पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है।
इसके मुताबिक इलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों को अपने सालाना रेवेन्यू पर 4% टैक्स सरकार को देना होगा। साथ ही, शहरी इलाकों में हर ग्राहक पर ₹500 सालाना अतिरिक्त चार्ज लगेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोई फीस नहीं होगी।
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