पीएम किसान : नयी पहल, हर 5 राजस्व गांव पर तैनात होंगे नोडल ऑफिसर
हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव:
पीएम किसान : नयी पहल, हर 5 राजस्व गांव पर तैनात होंगे नोडल ऑफिसर
ई-केवाईसी, एनपीसीआई और लैंड सीडिंग के लंबित मामलों का करेंगे निष्पादन
प्रक्रिया पूरी न कर पाने के लिए 23 हजार किसान 15वीं किस्त रह गये थे वंचित
फोटो
किसान : खेत में काम करते किसान।
बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि।
बदले नियम के बाद पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे सभी किसानों को ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और खाता का एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया) से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बावजूद, 23 हजार अधिक किसानों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की है। लंबित मामलों के निष्पादन के लिए नयी पहल की गयी है। हर पांच राजस्व गांव पर एक विलेज नोडल पदाधिकारी (वीएनओ) तैनात किये जाएंगे। उद्देश्य यह कि किसान योजना से वंचित न हों और उन्हें खेती-बाड़ी के लिए साल में छह हजार रुपए हर हाल में मिले।
नोडल ऑफिसर की जिम्मेवारी कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, एटीएम (सहायक तकनीकी प्रबंधक), बीटीएम (प्रखंड तकनीकी प्रबंधक) को दी जाएगी। पीएम किसान एम से लैस नोडल पदाधिकारी ऑनलाइन लंबित आवेदनों की मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही, किसानों से मिलकर और उन्हें प्रेरित कर ई-केवाईसी और एनपीसीआई की प्रक्रिया पूरी कराएंगे। साथ ही, लैंड सीडिंग के मामलों को भी देखेंगे। नोडल ऑफिसर बनाने के लिए चिह्नित कर्मियों का आधार कार्ड, नाम, पता, पंचायत के नाम व अन्य जरूरी डेटा ऑनलाइन लोड किया जा रहा है। उसके बाद आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
ई-केवाईसी के 14 हजार आवेदन पेंडिंग:
नालंदा में पीएम सम्मान योजना के एक लाख 94 हजार 442 लाभुक किसान हैं। इनमें से एक लाख 80 हजार 606 किसानों द्वारा ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। जबकि, 13 हजार 836 किसान अबतक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। वहीं, एनपीसीआई व आधार सीडिंग की प्रक्रिया करीब 10 हजार किसानों ने अबतक पूरी नहीं की है।
लाभ से हो रहे वंचित:
पिछले माह योजना की 15वीं किस्त जारी की गयी थी। लेकिन, ई-केवाई और एनपीसीआई से लिंक नहीं कराने के कारण 23 हजार किसानों को राशि से वंचित रहना पड़ा है। जबकि, जिले के 1.77 लाख किसानों के खाते में 38.88 करोड़ रुपए आये थे। जिला कृषि पदाधिकारी महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि नोडल ऑफिसर की तैनाती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। जल्द ही लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी।
आंकड़ों की नजर में योजना :
01 लाख 94 हजार 442 लाभुक किसान हैं नालंदा में
01 लाख 80 हजार 606 ने करा लिया है ई-केवाईसी
01 लाख 77 हजार किसानों को मिली थी 15वीं किस्त की राशि
06 हजार रुपया हर साल किसानों को मिलता है लाभ
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पीएम किसान : नयी पहल, हर 5 राजस्व गांव पर तैनात होंगे नोडल ऑफिसर
ई-केवाईसी, एनपीसीआई और लैंड सीडिंग के लंबित मामलों का करेंगे निष्पादन
प्रक्रिया पूरी न कर पाने के लिए 23 हजार किसान 15वीं किस्त रह गये थे वंचित
फोटो
किसान : खेत में काम करते किसान।
बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि।
बदले नियम के बाद पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे सभी किसानों को ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और खाता का एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया) से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बावजूद, 23 हजार अधिक किसानों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की है। लंबित मामलों के निष्पादन के लिए नयी पहल की गयी है। हर पांच राजस्व गांव पर एक विलेज नोडल पदाधिकारी (वीएनओ) तैनात किये जाएंगे। उद्देश्य यह कि किसान योजना से वंचित न हों और उन्हें खेती-बाड़ी के लिए साल में छह हजार रुपए हर हाल में मिले।
नोडल ऑफिसर की जिम्मेवारी कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, एटीएम (सहायक तकनीकी प्रबंधक), बीटीएम (प्रखंड तकनीकी प्रबंधक) को दी जाएगी। पीएम किसान एम से लैस नोडल पदाधिकारी ऑनलाइन लंबित आवेदनों की मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही, किसानों से मिलकर और उन्हें प्रेरित कर ई-केवाईसी और एनपीसीआई की प्रक्रिया पूरी कराएंगे। साथ ही, लैंड सीडिंग के मामलों को भी देखेंगे। नोडल ऑफिसर बनाने के लिए चिह्नित कर्मियों का आधार कार्ड, नाम, पता, पंचायत के नाम व अन्य जरूरी डेटा ऑनलाइन लोड किया जा रहा है। उसके बाद आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
ई-केवाईसी के 14 हजार आवेदन पेंडिंग:
नालंदा में पीएम सम्मान योजना के एक लाख 94 हजार 442 लाभुक किसान हैं। इनमें से एक लाख 80 हजार 606 किसानों द्वारा ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। जबकि, 13 हजार 836 किसान अबतक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। वहीं, एनपीसीआई व आधार सीडिंग की प्रक्रिया करीब 10 हजार किसानों ने अबतक पूरी नहीं की है।
लाभ से हो रहे वंचित:
पिछले माह योजना की 15वीं किस्त जारी की गयी थी। लेकिन, ई-केवाई और एनपीसीआई से लिंक नहीं कराने के कारण 23 हजार किसानों को राशि से वंचित रहना पड़ा है। जबकि, जिले के 1.77 लाख किसानों के खाते में 38.88 करोड़ रुपए आये थे। जिला कृषि पदाधिकारी महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि नोडल ऑफिसर की तैनाती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। जल्द ही लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी।
आंकड़ों की नजर में योजना :
01 लाख 94 हजार 442 लाभुक किसान हैं नालंदा में
01 लाख 80 हजार 606 ने करा लिया है ई-केवाईसी
01 लाख 77 हजार किसानों को मिली थी 15वीं किस्त की राशि
06 हजार रुपया हर साल किसानों को मिलता है लाभ
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