दौसा जिला अस्पताल बना अवैध पार्किंग का अड्डा: एमसीएच विंग में प्रसूताओं का प्रवेश मुश्किल, एम्बुलेंस की जगह डॉक्टर्स के वाहनों की पार्किंग – Dausa News h3>
दौसा जिला अस्पताल में अवैध पार्किंग के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दौसा जिले के सबसे बडे रामकरण जोशी राजकीय जिला अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था खस्ताहाल है। यहां जगह-जगह बेतरतीब तरीके से खडे रहने वाले वाहनों के कारण हालात ये हैं कि मुख्य भवन के साथ ही मातृ एवं शिशु केयर यूनिट और इमरजेंसी के सामने भी बडी तादात में वाह
.
MCH विंग के सामने वाहनों का जमावड़ा
एमसीएच विंग का रास्ता अवरुद्ध
जिला अस्पताल परिसर में रास्तों में वाहनों की अवैध पार्किंग से इमरजेंसी, ओपीडी, मोर्चरी, मुख्य प्रवेश द्वार के सामने दिनभर वाहनों का जमावडा लगा रहता है। ऐसे में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह एमसीएच विंग की पार्किंग के हालात तो बदतर हो रखे हैं। यहां विंग के पोर्च में मेडिकल स्टाफ के चौपहिया वाहन खड़े होने के चलते विंग में मरीजों व प्रसूताओं को लेबर रूम तक पहुंचाने में भी परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल, गंभीर मरीजों के लिए बनाए गए इमरजेंसी और एमसीएच के आगे लोग अपने वाहनों को आड़े-तिरछे खड़े करके एम्बुलेंस का रास्ता भी रोक रहे हैं। अव्यवस्थाओं का आलम ये है कि लोगों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को ही अपनी अवैध पार्किंग बना दिया है, जिसके चलते मरीजों को लाने-ले जाने में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
MCH विंग के पोर्च में एम्बुलेंस की जगह डॉक्टर्स के वाहनों की पार्किंग।
रास्ता देने के लिए बजाते रहते हैं सायरन
लोगों ने बताया कि वाहनों की अवैध पार्किंग के चलते कई बार मरीज को लेकर अस्पताल आने वाले वाहन अस्पताल के मुख्यद्वार से प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। आए दिन आपातकालीन मरीजों को लेकर वाहन प्रवेश के लिए सायरन बजाते रहते है लेकिन वाहन मुख्यद्वार के सामने से नहीं हटते हैं जिसके कारण आपातकालीन मरीजों को अनेक बार जीवन का संकट बन जाता है।
पीएमओ बोले- व्यवस्था में सुधार करेंगे
पीएमओ डॉ. आरके मीणा का कहना है कि जिला अस्पताल की बेहतर चिकित्सा व्यवस्थाओं के चलते दौसा समेत आसपास के क्षेत्र से दूसरे जिलों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं, जिसके चलते वाहनों को जमावड़ा लगा रहता है। बिल्डिंग में प्रवेश द्वार के सामने से वाहनों को हटवाना सुनिश्चित किया जाएगा। फिलहाल निशुल्क पार्किंग भी चला रखी है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया फिर से जारी करने पर विचार किया जाएगा।