दाखिल-खारिज में 60% से कम उपलब्धि वाले सीओ से जवाब तलब

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। दाखिल-खारिज के मामलों में 60 फीसदी से कम उपलब्धि वाले अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि दाखिल-खारिज के मामलों के निष्पादन में पारू 90%, साहेबगंज 83%, सकरा 80%, मुरौल 83%, मुशहरी 65%, मोतीपुर 64%, सरैया 62%, बंदरा 68%, कटरा 68%, औराई 70% और गायघाट में 70% उपलब्धि रही। जिलाधिकारी ने कांटी के अंचलाधिकारी को सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने 60% से कम उपलब्धि वाले अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि प्रत्येक अंचलाधिकारी हर हाल में 80% की उपलब्धि प्राप्त करें। इस दौरान उन्होंने परिमार्जन प्लस, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा,भू-लगान, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र का निष्पादन, मापी कार्यों का निष्पादन की भी समीक्षा कर प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने मुशहरी के अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। शनिवार को अंचलधिकारी एवं थानाध्यक्ष को भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई कर समाधान का निर्देश दिया। बैठक में डीएम ने बाढ़ आपदा के दौरान अधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा किये गये कार्य की सराहना की। छठ को ध्यान में रखकर जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र अंतर्गत छठ घाटों का निरीक्षण करने तथा आवश्यक तैयारी रखना का निर्देश दिया।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 को :

बैठक में निर्देश दिया गया कि पैक्स चुनाव 2024 ‌की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 अक्टूबर को होगा। जिले में अधिसूचित पैक्सों की कुल संख्या 315 है। मतदान की संभावित तिथि नवंबर 2024 के अंतिम सप्ताह से दिसंबर के प्रथम सप्ताह के बीच होगी। इसके लिए 23 एवं 24 अक्टूबर को अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

फसल सहायता आवेदनों का शीघ्र करें निष्पादन :

रबी वर्ष 2022-23 के तहत फसल सहायता योजना के प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाना है। इसके लिए कुल 28241 में से अब तक 10306 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। डीएम ने शेष आवेदनों का शीघ्र सत्यापन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण प्रत्येक ब्लॉक में होना है। इसके लिए बीडीओ को सीओ से जमीन की एनओसी लेकर जिला मुख्यालय में प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। इसके तहत प्रत्येक सामुदायिक स्वच्छता परिसर में दो पुरुष एवं दो महिला शौचालय एवं स्नानागार बनने हैं।