डुमरांव में होल्डिंग टैक्स के खिलाफ आक्रोश: नागरिक संघर्ष समिति 27 फरवरी को देगी धरना, नगर परिषद के मनमाने टैक्स वसूली पर विरोध – Buxar News
बक्सर के डुमरांव नगर परिषद द्वारा संपत्ति कर को लेकर जारी नोटिस और मनमानी वसूली के विरोध में नागरिक संघर्ष समिति ने एकदिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर पूर्व वार्ड पार्षद धीरज कुमार, कांग्रेसी नेता दसरथ प्रसाद विद्यार्थी, पूर्व पार्षद
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तुगलकी फरमान का आरोप
पूर्व वार्ड पार्षद धीरज कुमार ने बताया कि नगर परिषद ने जनता को 31 जनवरी 2025 तक संपत्ति कर जमा करने का अर्जेंट नोटिस भेजा है। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कर जमा नहीं किया गया तो 100% जुर्माना लगाया जाएगा और बकायादारों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। उन्होंने इसे जनता के खिलाफ तुगलकी फरमान करार दिया।
चुनावी वादे और वर्तमान स्थिति
समिति के सदस्यों ने कहा कि निकाय चुनाव के दौरान चेयरमैन सुनीता गुप्ता और उप चेयरमैन विकास ठाकुर ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि होल्डिंग टैक्स को कम किया जाएगा। इसके विपरीत, अब सशक्त स्थायी समिति की बैठकों में वर्गफुट आधारित होल्डिंग टैक्स वसूली का प्रस्ताव विस्तारित क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया है।
स्पैरो कंपनी का विवाद और नागरिक संघर्ष
पूर्व पार्षदों ने बताया कि पहले स्पैरो नामक कंपनी द्वारा मनमाने ढंग से होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा था। जनता के व्यापक विरोध और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस कंपनी को हटाया गया था। लेकिन अब नगर परिषद द्वारा पुनः नई तकनीक के जरिए कर वसूली और बकायादारों पर सख्त कार्रवाई का अल्टीमेटम जारी किया गया है।
क्यूआर कोड और नई कर प्रणाली पर सवाल
समिति ने बताया कि नगर परिषद द्वारा क्यूआर कोड और जिओ टैगिंग तकनीक के माध्यम से संपत्ति का मूल्यांकन, चालू और बकाया संपत्ति कर की मांग की गणना की गई है। इसमें मोबाइल ऐप आधारित संपत्ति कर, जल उपयोग शुल्क, ठोस कचरा संग्रहण शुल्क आदि शामिल किए गए हैं। इन सभी को लागू करते हुए नगर परिषद ने संपत्ति जब्ती का अल्टीमेटम दिया है, जिसे नागरिक मनमाना और अन्यायपूर्ण मान रहे हैं।
धरना और आगे की रणनीति
नागरिक संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि इस तानाशाही कर प्रणाली और जनता पर लगाए जा रहे अनावश्यक वित्तीय बोझ के खिलाफ एकदिवसीय धरना दिया जाएगा। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि नगर परिषद ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
जनता में रोष
नगर परिषद के इस कदम को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि महामारी और आर्थिक संकट के समय में इस प्रकार की वसूली उनके लिए असहनीय है। संघर्ष समिति ने जनता से बड़ी संख्या में धरने में शामिल होने की अपील की है।
