करोड़ों की जमीन पर अतिक्रमण…दो माह में यह तय नहीं हो पाया कार्रवाई कौन करेगा | jda nigam action plan fail decide in two months who wants action | News 4 Social
जगतपुरा स्थित हिल व्यू कॉलोनी के पास सरकारी जमीन पर पिछले दो माह से अतिक्रमण किया जा रहा है। करोड़ों की इस जमीन पर बाउंड्रीवाल बनाई जा रही है। स्थानीय लोग कई बार जेडीए और ग्रेटर निगम में शिकायत कर चुके लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हिल व्यू कॉलोनी के लोगों ने दो दिसम्बर को पहली बार जेडीए में शिकायत दी। इसके बाद बगरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक कैलाश वर्मा, ग्रेटर निगम महापौर सौम्या गुर्जर को भी पत्र दिया।
जगतपुरा स्थित हिल व्यू कॉलोनी के पास सरकारी जमीन पर पिछले दो माह से अतिक्रमण किया जा रहा है। करोड़ों की इस जमीन पर बाउंड्रीवाल बनाई जा रही है। स्थानीय लोग कई बार जेडीए और ग्रेटर निगम में शिकायत कर चुके लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हिल व्यू कॉलोनी के लोगों ने दो दिसम्बर को पहली बार जेडीए में शिकायत दी। इसके बाद बगरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक कैलाश वर्मा, ग्रेटर निगम महापौर सौम्या गुर्जर को भी पत्र दिया।
जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने 22 दिसम्बर को कॉलोनी की विकास समिति को पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा कि यह कॉलोनी जेडीए सीमा क्षेत्र में नहीं है। ग्रेटर निगम सीमा क्षेत्र में होने की वजह से कार्रवाई निगम करेगा। इसी दिन जेडीए ने एक पत्र ग्रेटर निगम को भी भेजा और अग्रिम कार्रवाई के लिए कहा।
दो माह से हो रहा कब्जा
कॉलोनी के लोगों की मानें तो करीब दो माह से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। लेकिन, कोई देखने तक नहीं आया। पुलिस में शिकायत की। वहां भी सुनवाई नहीं हुई। मौके पर अतिक्रमण जारी है।
फिर इस अभियान का क्या फायदा
बीते दिनों जेडीसी जोगाराम की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें निगम के अधिकारी भी पहुंचे। बैठक में तय हुआ कि सरकारी जमीनों को मुक्त कराने और अवैध निर्माणों को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। इसमें जेडीए की प्रवर्तन शाखा और नगर निगम की सतर्कता शाखा के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई जाएगी। नौ जनवरी से अभियान शुरू होगा।
ये तय हुआ
-सरकारी भूमि का रिकॉर्ड बनाकर प्राथमिकता के आधार पर अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। ड्रोन सर्वे कर जमीन को सुरक्षित रखा जाएगा।
-सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई जाएगी।
-निगरानी के लिए विशेष प्रणाली विकसित की जाएगी।
-जेडीए की जमीन से मिट्टी का खनन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी।
