एमपी के लिए 472 पीएम ई बसों की प्रोसेस कंप्लीट: ग्रीन सेल मोबिलिटी करेगी सप्लाई; फर्स्ट फेज में दौड़ेंगी 9 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर एसी बसें – Bhopal News
मध्यप्रदेश के लिए 4588 इलेक्ट्रिक बसों में से 472 पीएम ई बसों को मंजूरी मिल गई है। ये पीएम ई बसें कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड (सीईएसएल) के माध्यम से राज्य सरकार को मिलेंगी। जिसे नगरीय निकायों को संचालन के लिए सौंपा जाएगा। इन बसों के लिए टेंडर
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सीईएसएल के प्रबंध निदेशक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल कपूर ने नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला को पत्र लिखकर बसों की मंजूरी की जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि, पीएम इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए एमपी सरकार की टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड को मंजूरी मिल गई है। जिसमें एल-वन कैटेगरी के बिडर ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को इसकी मंजूरी मिली है।
ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड एमपी में बसों की आपूर्ति करेगी। यह बसें 9 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर एसी बसें होंगी। एमपी के लिए कुल 4588 ईवी बसों के लिए 14 मार्च 2024 को बस कांट्रेक्टर फॉर प्रोक्योरमेंट सप्लाई, आपरेशन एंड मेंटेनेंस बिड कराई गई थी। जिसे 2 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई है। बसों के संचालन के लिए 58.14 रुपए प्रति किमी के आधार पर मंजूरी दी गई है।
पिछले साल फरवरी में मोहन कैबिनेट ने दी थी मंजूरी
मोहन सरकार ने फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में हुई कैबिनेट में प्रदेश के 6 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया था। उसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर नगर निगम क्षेत्र शामिल हैं। कैबिनेट ने यहां 552 ई बसों का संचालन करने का फैसला किया था। एमपी सरकार प्रधानमंत्री ई-बस योजना के अंतर्गत इन बसों का संचालन करेगी। इसमें तय हुआ था कि केंद्र सरकार बसें उपलब्ध कराएगी और 12 साल के लिए ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी देगी।
मोहन सरकार ने फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में हुई कैबिनेट में प्रदेश के 6 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया था।
समिति का गठन कर तय करेंगे संचालन व्यवस्था
अब तक ई बसों के संचालन को लेकर जो फैसले हुए हैं। उसके अनुसार राज्य शासन द्वारा ई-बसों के संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी। दूसरी ओर केंद्र सरकार का दावा है कि ई बसों के संंचालन के बाद यात्री किराए में तीस फीसदी तक की कमी हो सकती है। इसके साथ ही डीजल पर निर्भरता भी घटेगी और प्रदूषण रोकने में भी आसानी होगी।
ऐसे चली प्रोसेस
- पीएम ई बसों की गाइडलाइन- 26 अगस्त 2023
- एनआईटी, बिड- 14 मार्च 2024
- बस कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट, सप्लाई, आपरेशन एंड मेंटेनेंस- 14 मार्च 2024
- प्री बिड मीटिंग- 22 अप्रैल 2024
- टेक्निकल बिड -2 जनवरी 2025
