इस स्कीम के तहत घर बैठे कर सकेंगे दस्तावेज के लिए अप्लाई, केजरीवाल सरकार कर रही तैयारी, क्या कैसे सब जानिए
दिल्ली प्रशासनिक सुधार मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सॉफ़्टवेयर का टेस्ट पूरा हो गया है और जरूरी हार्डवेयर भी प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें बस आवश्यक डाटा को नए सॉफ़्टवेयर में स्थानांतरित करने की ज़रूरत है, जो वीकेंड के दौरान किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल जल्द ही नई सेवाएं शुरू करेंगे।
डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज योजना के अंतर्गत शामिल की जाने वाली सेवाएं हैं:
अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के प्रकाशन
श्रम विभाग द्वारा जारी विभिन्न प्रमाणपत्र
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए पंजीकरण
आपदा सहायता का भुगतान
श्रम विभाग से स्थापना लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस में नाम का बदलाव
वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र
यात्री वाहनों की परमिट नवीनीकरण और धारक की मृत्यु के मामले में परमिट का स्थानांतरण
कैसे घर बैठे मिलेंगे दस्तावेज, समझिए
इस योजना के तहत, आवेदकों को सेवा बुक करने के लिए 1076 पर कॉल करना होता है और एक मोबाइल सहायक उन्हें जाकर आवश्यक दस्तावेज़ लेने के लिए पहुंच जाता है, जिससे उन्हें सरकारी दफ़्तरों में जाने की दिक्कत बचती है। सरकार ने मोबाइल सहायकों के माध्यम से दस्तावेज़ एकत्र करने और अपलोड करने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस और कोर डॉक2 जैसी दो मानवशक्ति एजेंसियों को नियुक्त किया है।
एक अधिकारी ने कहा, इन दो विक्रेताओं ने हमें सेवाओं को बढ़ाने में और उनकी कुशलता में मदद की है। कुछ संचालन संबंधी चुनौतियों का सामना भी पिछले कुछ महीनों में किया गया है।’ अधिकारियों ने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं
स्कीम के बारे में जानिए सबकुछ
अधिकारियों ने इस स्कीम के बारे में बताते हुए कहा है कि इन सेवाओं के लिए भी मोबाइल सहायक आवेदकों के पास जाएंगे और आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करेंगे और अपलोड करेंगे। 2018 के 10 सितंबर को लॉन्च की गई इस योजना में वर्तमान में 100 सेवाएं शामिल हैं, जैसे आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्र, सीवर, पानी और बिजली कनेक्शन, राशन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस और बस पास इत्यादि, जिन्हें राजस्व, परिवहन, डीजेबी, सामाजिक कल्याण और खाद्य और आपूर्ति सहित 14 सरकारी विभागों से प्रदान किया जाता है।
बता दें कि इस साल की शुरुआत में, दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि दरवाजे तक पहुंचने वाली सेवाओं की संख्या को 300 तक बढ़ाया जाएगा, ताकि दिल्लीवासियों को इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए समय, पैसे और परेशानी न हो। मार्च तक, सरकार ने दिल्ली वासियों को 5.6 लाख से अधिक दस्तावेज पहुंचाए हैं।
